भारत सरकार का क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, शीतकालीन सत्र में पेश नहीं हुआ।
Crypto currency regulation पर भारत सरकार जो बिल ला रही है वह वह शीतकालीन सत्र की जगह अब नए वर्ष में बजट सत्र में पेश हो सकता है।
भारत में क्रिप्टो इन्वेस्टर को क्रिप्टो रेगुलेशन बिल का और इंतजार करना पड़ेगा अब कानून अप्रैल के बाद ही संभव है सूत्रों के अनुसार क्रिप्टोकरंसी रेगुलेशन बिल पर काम अभी चल रहा है।
इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र में “क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021” लोकसभा की वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया था, लेकिन संसद में अंतिम दिनों में हटा दिया गया।
बिल को तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय क्रिप्टो उद्योग से जुड़े लोगों, इन्वेस्टर्स, हितधारकों, सरकारी संस्थाओं आदि से बात कर रही हैं।
क्रिप्टो व्यवसाय करने वाले लोग क्रिप्टो पर रेगुलेशन चाहते हैं। रेगुलेशन से क्रिप्टो व्यवसाय में और अधिक लोग और इन्वेस्टमेंट आएगा।
वित्त मंत्रालय के अनुसार नए बिल में क्रिप्टोकरेंसी की जगह “क्रिप्टोऐसेट” शब्द का प्रयोग हुआ है अब यह सत्र में संसद में आने की संभावना हैं।
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